Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membenarkan adanya pemblokiran situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme. Pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Memang ada permintaan dari BNPT, diproses oleh teman-teman APTIKA (Aplikasi Informatika) trans positif. Cuma hasilnya seperti apa belum tahu," kata Rudiantara di Istana Kepresidenan, Senin (30/3/2015).
Meski demikian, lanjut Rudiantara, apabila permintaan disampaikan langsung oleh BNPT maka hampir pasti situs-situs itu terkait dengan radikalisme dan terorisme. Menurut Rudiantara, permintaan pemblokiran disampaikan BNPT pada Jumat (27/3/2015) lalu. "Langsung saya minta trans positif untuk diproses, mereka akan melakukan pengecekan, prosedur biasa," ujar dia.
Langkah selanjutnya, sebut Rudiantara, yang dilakukan adalah dengan meminta internet service provider (ISP) untuk memblokir situs-situs yang dianggap menyebar paham radikalisme itu. Lamanya proses pemblokiran itu tergantung pada ISP.
Menurut Rudiantara, pemblokiran terhadap situs radikal lebih sulit dibandingkan memblokir situs porno. Selama ini, pemerintah hanya akan bergerak apabila ada laporan. Sebab, situs-situs radikal memiliki kata kunci yang lebih beragam dan tidak terang-terangan. Rudiantara pun tak membantah beberapa situs radikal bahkan ada yang berbalut berita.
"Itu crawling searching-nya susah, apalagi radikalisme, mereka enggak bikin situs radikalisme apa, abakadabra isinya mengajak radikalisme. Umumnya kita mendapat laporan masyarakat, nanti kita proses," ucap dia.
Maka dari itu, Rudiantara pun meminta agar masyarakat mengambil peran aktif dalam menghadapi penyebaran paham radikal itu. Adapun, surat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bocor ke publik hari ini.
Surat itu ditujukan kepada penyelenggara ISP untuk segera memblokir 19 situs yang dianggap BNPT menyebarkan paham radikal.
Berikut 19 situs muslim yang diblokir:
1. Arrahmah.com
2. Voa-islam.com
3. Ghur4ba.blogspot.com
4. Panjimas.com
5. Thoriquna.com
6. Dakwatuna.com
7. Kalifahmujahid.com
8. An-najah.net
9. Muslimdaily.net
10. Hidayatullah.com
11. Salam-online.com
12. Aqlislamiccenter.com
13. Kiblat.net
14. Dakwahmedia.com
15. Muqawamah.com
16. Lasdipo.com
17. Gemaislam.com
18. Eramuslim.com
19. Daulahislam.com
note mimin :
Katanya bebas berpendapat? berdemokrasi? Situs Judi sama Situs Porno merusak moral masih beredar???
Semoga Jokowi dan Menterinya dapet Hidayah....Amin
Salah satu situs yang akan diblokir Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) adalah aqlislamiccenter.com. Rencana pemblokiran tersebut karena Kemenkominfo mendapat saran dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang menilai situs tersebut pemberitaannya mendukung berdirinya Islamic State Iraq Suriah (ISIS).
Berdasarkan informasi, situs tersebut dikelola dengan pimpinan Ustaz Bachtiar Nasir. Dalam situs tersebut bagian paling atas beranda bertuliskan "AQL Islamic Center.com," ada sejenis semboyan yang tertera "Membangun Struktur Sosial Islam."
Situs tersebut layaknya yang mudah dijumpai di dunia maya pada umumnya. Banyak menu yang ditawarkan di antaranya ada berita, features, opini, tadabur, info kegiatan, laziz, dan lain sebagainya.
Ketika memasuki menu yang bertuliskan tantang kami dalam situs tersebut dideskripsikan berkenaan tentang situs itu. "Ar-Rahman Qur'anic Learning Center (AQL) adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kaderisasi, sosial, ekonomi dan kewirausaan yang bersemangat untuk mengembalikan masyarakat umum kepada Alquran," demikian deskripsi yang tertulis dalam laman tersebut.
Rencana pemblokiran situs yang dilakukan Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo berkaitan dengan pendukung ISIS tersebut menuai banyak protes dari berbagai macam kalangan. Salah satunya ormas Muhammadiyah mengatakan, alasan Kemenkominfo memblokir situs yang dinilai menyebarkan berita Islam radikal sangat tidak tepat.
Praktisi IT Onno W. Purbo tak habis pikir dengan keputusan pemblokiran terhadap 19 situs yang dituding radikal. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diimbau untuk lebih berhati-hati jika tak mau dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).
Menurut Onno, proses pemblokiran situs sebetulnya merupakan suatu bentuk proses penyadapan. Dimana menurut aturan, penyadapan harus berdasarkan perintah pengadilan.
"(Lantas) kalau blokir situs, dasarnya apa? Siapa yang bisa menentukan mana yang baik, haram, halal, porno, teroris tanpa salah? Mungkin (ia) harus punya kemampuan seperti nabi," ungkapnya Selasa (31/3/2015).
Onno menegaskan, akses ke informasi merupakan HAM yang dilindungi suatu deklarasi. Berikut potongan dari deklarasi tersebut, "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers".
"Ini bisa-bisa terlanggar oleh Kementerian Kominfo dengan memblokir secara sembarangan dan sembrono, ditambah belakangan ini beberapa situs dakwah juga diblokir," lanjut Onno yang kini juga menjadi dosen di Universitas Surya tersebut.
"Hati-hati Kominfo bisa-bisa menjadi pelanggar HAM kalau praktek ceroboh ini diteruskan tanpa kontrol yang baik," pungkasnya.
note mimin :
Katanya bebas berpendapat? berdemokrasi? Situs Judi sama Situs Porno merusak moral masih beredar???
Semoga Jokowi dan Menterinya dapet Hidayah....Amin
via kompas, detik & republika